Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: देशभर के गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana :

केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक में नया फैसला लिया गया है, जिसमे एक बयान में कहा गया कि, “नई योजना का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक गरीब और गरीब से गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं।”

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपनी नई मुफ्त खाद्यान्न योजना का नाम ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)’ रखा है।

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नई योजना का नाम 2020 में घोषित केंद्र के कोविड-19 पैकेज के हिस्से के रूप में लागू की गई मुफ्त खाद्यान्न योजना के समान है। हालांकि, दोनों योजनाओं के बीच अंतर यह है कि लगभग 81 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी मुफ्त पाने के हकदार थे। एक महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उनकी मासिक पात्रता से अधिक खर्च होता है। हालांकि, उन्हें खाद्यान्न की रियायती दर (3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज) का भुगतान करना पड़ता था, जिसके लिए वे हकदार थे – 35 किलोग्राम प्रति अंत्योदय अन्न योजना परिवार और एक महीने में प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो।

नई योजना में, सरकार ने रियायती कीमतों को खत्म कर दिया है और एक साल के लिए मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। लेकिन अब अतिरिक्त मात्रा, जो कोविड महामारी के दौरान उपलब्ध थी, इन लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाएगी। उन्हें उतनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होगा, जिसके लिए वे एनएफएसए के तहत हकदार हैं।

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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिक घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आया है।

बयान में कहा गया, “लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत वर्ष 2023 के लिए सभी पीएचएच और एएवाई लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत पात्रता के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।”

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Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana : 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी सरकार

केंद्र सरकार 2023 में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी, ताकि गरीबों और गरीब से गरीब लोगों के वित्तीय बोझ को दूर किया जा सके।
“एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।”

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बयान में कहा गया है, “क्षेत्र में पीएमजीकेएवाई के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, यानी एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कीमत शून्य करने, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

इसमें कहा गया है, “खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और एफसीआई के अधिकारी नियमित रूप से नई योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।”

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