Old Pension Scheme – सरकारी कर्मचारियो की बल्ले-बल्ले, पुरानी पेंशन फिर से लागू

Old Pension Scheme 2023

अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो कोई अच्छी खबर सुनकर आपकी प्रसन्नता हो सकती है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के जवाब में, कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है। हाल ही में, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करते हुए 1 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की गई थी। नतीजतन, इन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन इस मई में उनके खातों में जमा किया गया है।

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मई में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दिया, जिसमें नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए कटौती शामिल नहीं थी। आमतौर पर, कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत एनपीएस के लिए आवंटित किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त 14 प्रतिशत योगदान दिया जाता है। हालांकि, अप्रैल के वेतन के लिए, सरकार ने एनपीएस की ओर से 10 प्रतिशत की कटौती नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वेतन के रूप में पूरी राशि प्राप्त हुई।

पीएफआरडीए में पैसा जमा करने के लिए नहीं भेजा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत एक अप्रैल 2023 से किसी भी कर्मचारी का एनपीएस का हिस्सा केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए को जमा करने के लिए नहीं भेजने की कार्रवाई की है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस)। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इन कर्मचारियों के लिए इस स्थिति को कैसे संबोधित किया जाएगा। साथ ही इन कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस कटौती भी नहीं की गई है.

एनपीएस का शेयर नहीं काटा गया

कर्मचारियों के हिस्से से एनपीएस का हिस्सा नहीं काटे जाने की स्थिति को देखते हुए उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, ओपीएस के लिए जीपीएफ में पैसा जमा करना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार से पहले अन्य राज्य सरकारें जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और झारखंड पहले ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर चुकी हैं। कुछ भाजपा शासित राज्य भी चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना क्‍या है?

पुरानी पेंशन योजना के तहत, एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के रूप में अपने वेतन का आधा हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होता है। इस योजना में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का प्रावधान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी प्राप्त करने के पात्र हैं। योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि महंगाई भत्ता (डीए) हर छह महीने में बढ़ाया जाए। इस योजना के तहत पेंशन की राशि का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य नियमानुसार पेंशन लाभ पाने के हकदार हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत कर्मचारी के वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाती है।

नई पेंशन योजना क्‍या है?

पुरानी पेंशन योजना के विपरीत, नई पेंशन योजना में मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत काटा जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) बाजार आधारित है, जिसमें पेंशन राशि शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। इसका अर्थ है कि संचित निधि का केवल 60 प्रतिशत ही पेंशन भुगतान के लिए पात्र है। योजना सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गारंटी नहीं देती है, न ही परिवार के सदस्यों के लिए कोई लाभ है। इसके अतिरिक्त, नई पेंशन योजना के तहत डीए बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

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