CAA NRC Online Registration Portal: भारतीय नागरिकता के लिए CAA Website पे करना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें लॉन्च डेट समेत पूरी डिटेल

[widget id=”custom_html-18″]

एक बड़े इंतेजर के बाद आखिर वो पल आ ही गया है जब पूरे देश मे CAA NRC कानून को लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। CAA NRC के पिछले बड़े विवाद और अटकलो के बावजूद मोदी जी की इस सरकार ने इस वर्ष CAA NRC को लागू करने की प्रक्रियाँ चालू कर दी गयी है। गृह मंत्री अमित शाह के बड़े ऐलान का बाद इस वर्ष चुनाव से पहले इस बड़े कानून को लाने की प्रक्रियाँ को तेज कर दिया गया है।

CAA को जल्द लागू किया जा सकता है, और इसके बाद नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन एक अलग Web Portal के माध्यम से किया जा सकेगा। इस पोर्टल को मार्च में शुरू किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि वास्तव में पोर्टल कब लॉन्च होगा और इस पर कैसे आवेदन किया जा सकेगा।

नागरिकता संशोधन कानून, यानी CAA, जल्द ही लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून को लागू कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने CAA के लिए अलग से एक वेब पोर्टल बना लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, CAA के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

कब होगी पोर्टल की शुरुआत

CAA पोर्टल का लॉन्च तारीख का अभी कोई निर्धारण नहीं है। हालांकि, मार्च माह में CAA को लागू किया जा सकता है। CAA की तत्काल प्रभाव से पहले, पोर्टल को लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, CAA पोर्टल पर काम काफी समय से चल रहा है। इसलिए, सरकारी मंजूरी की इंतजार है। जब मंजूरी मिल जाएगी, तो CAA पोर्टल को लॉन्च किया जा सकता है।

[widget id=”custom_html-18″]

CAA NRC मे क्या करना होगा?

CAA पोर्टल पर भारत में नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ सबमिट करने की आवश्यकता होगी। फिर, पंजीकरण के बाद, सरकारी जांच की प्रक्रिया होगी। अगर आपके सभी दस्तावेज़ सही होते हैं, तो आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

क्या है CAA NRC कानून

CAA कानून 2019 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत, पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता बिना किसी दस्तावेज़ के दी जाएगी। इसके अन्तर्गत, 6 अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, और पारसी, को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। इसके लिए, वे अल्पसंख्यक होने के साथ-साथ, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों।

[widget id=”custom_html-18″]